देश के एक-एक नागरिक को भरपेट रोटी मिले, सभी के तन पर कपड़ा हो, सभी के पास हो अपना घर, ना रहे कोई बेरोजगार, एक-एक बच्चा हो शिक्षित, किसी को भी सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे फुटपात पर सर्द भरी रात में या बारिश में भूखे पेट, बिना कपड़ों के रात ना गुजारनी पड़े। धन के अभाव में किसी भी बीमार व्यक्ति को अस्पताल की चौखट पर दम न तोड़ना पड़े।

देश के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा व न्याय मिल सके यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिले।

संसद/विधायका में ईमानदार शिक्षित व अच्छे चरित्र वाले प्रतिनिधि हों। देश की सभी नदियां एक साथ जुड़े जिससे सभी राज्यों को व सभी नागरिकों को समान व शुद्ध जल मिले। देश की सड़कों पर छात्राएं व महिलाएं दिन में अथवा रात में पुरुषों की तरह निडर होकर घूमें, महिलाओं को भी संसद / विधायका सहित हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी मिले। देश का किसान खुशहाल हो

 

देश के प्रत्येक नागरिक की इनकम बढ़ाई जायेगी, 10 वर्षो के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष की जायेगी ताकि किन्ही कारणों से वंचित रह गये महिला पुरुषों को एक अबसर मिल सके, वोट डालने के लिए किसी को घर से बाहर नहीं जाना होगा अब एक देश एक चुनाव के तहत देश का प्रत्येक नागरिक घर वैठे मोबाइल ऐप से अपना वोट डाल सकेगा इससे देश के धन और समय की वचत होगी, देश की धुरी टैक्सी, बस, ट्रक ड्राइवर, ढेल धकेल, फेरी बाले, राज मिस्त्री, मजदूरो के बच्चों के भविष्य के लिए नौकरियों मे 10 वर्ष के लिये आरक्षण दिया जायेगा, महिलाओं को 40% आरक्षण, महंगाई पर 100% अंकुश, रसोई गैस सिलेंडर 550/-, पेट्रोल 60/-, डीजल 50/- व रसोई का सभी सामान सभी करों से मुक्त, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर बीच चौराहे पर फांसी, मौक़े पर पकडे जाने पर 7 दिन के अंदर फैसला, जो राजनैतिक दल अपने किये गये चुनावी वायदों का सत्ता में आने के बाद 50% काम भी नहीं करता ऐसे दलों की मान्यता समाप्त होगी, सडक जाम, तोड़फोड़ करने बाले दलों/संगठनों का पंजीकरण रद्द होगा, किसान आयोग, पुरुष आयोग का गठन होगा, पत्रकार सुरक्षा क़ानून, अधिवक्ता सुरक्षा क़ानून बनेगा, पत्रकार और अधिवक्ताओं की पेंशन की योजना शुरू की जायेगी,अन्य धार्मिक स्थलों की तरह सभी मंदिरो को सरकारी बंदिशों से मुक्त किया जायेगा, सनातन बोर्ड का गठन होगा, सभी बुजुर्गो, साधु संतो की अजीविका की जिम्मेदारी सरकार की होगी पात्र होने पर 10,000/-मासिक तक पेंशन मिलेगी,सभी टोल बंद किये जायेगे ताकि आमजन का शोषण रुक सके एक रोड एक टैक्स लागू होगा, रिटायर होने के बाद पेंशन पाना प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार होगा,यदि सड़कों पर गड्डे होने के कारण कोई घटना या दुर्घटना होती है कोई जनहानि होती है तो सीधे ठेकेदार व सम्बंधित इंजीनियर / बिभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे इसकी भरपाई भी इनकी सैलरी से होगी, किसी भी सरकारी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा आम नागरिक को अपमानित किया जाता है अथवा कस्टडी में मृत्यु की दशा में सम्बंधित कर्मचारी /अधिकारी / विभाग प्रमुख को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जायेगा,इसके अतरिक्त हर बो काम होगा जो जान हित में होगा!